असम गवर्नर ने कहा कि देश के हर राज्य में एनआरसी हो

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जयपुर। असम के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी के मसौदे पर विपक्ष के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद अब असम के  राज्यपाल जगदीश मुखी ने गुरुवार को आश्वासन दिया कि जो भी भारतीय है, वह निश्चित रूप से अंतिम सूची में अपना नाम पाएगा।

आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयार मसौदे को सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया है,सरकार द्वारा तैयार किए गये इस मौसोदे में करीब 40 लाख लोगों को निकाल दिया है, सरकार के पास करीब 3.29 करोड़ आवेदकों के नाम आये थे जिसमें से 2.89 करोड़ लोगों के नाम इस सूची में शामिल किए है। बता दे की 1951 के बाद पहली बार पहली बार है जब बांग्लादेश से अवैध रूप से आए लोगों की सूची का अद्यतन किया गया है।

लेकिन इस सूची में कई अनियमितताए है जिसे लेकर विपक्ष और खास टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रखी है।

अब इस मसले पर असं के गवर्नर ने गुरूवार को कहा है कि ‘एनआरसी का मसौदा असम के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि यह राज्य के लोगों की इच्छाओं और असम समझौते के अनुसार किया गया है। कई लोग एनआरसी में उनके नाम न होने पर चिंतित है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि जो भी भारतीय है, उनका नाम निश्चित रूप से अंतिम एनआरसी रिपोर्ट में होगा।

उन्होंने आगे कहा कि ‘सरकार ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक भारतीय को अंतिम एनआरसी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा और राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी होगी। केंद्र सरकार को राज्य या देश में रहने वाले विदेशी लोगों के बारे में जानने का अधिकार है। यह बेहतर होगा अगर प्रत्येक राज्य में एनआरसी तैयार हो, और  न केवल एनआरसी तैयार हो बल्कि हर जनगणना के साथ उसमे बदलाव किए जाए, इससे देश में पूर्ण प्रमाण सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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