दिल्ली : राजस्व वसूली में पिछड़े, डीडीसी से पूछे कलेक्शन बढ़ाने के तरीके
संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसी) दिल्ली सरकार के राजस्व कलेक्शन में सुधार लाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को एक बैठक के दौरान यह आदेश जारी किए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्देश दिया कि डीडीसी को अध्ययन करने के लिए क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों और संबंधित संगठनों से परामर्श करना चाहिए। डीडीसीडी को यह विस्तृत अध्ययन दो महीने के अंदर सौंप देना चाहिए। गौरतलब है कि कोविड -19 महामारी ने दिल्ली सरकार के राजस्व पर काफी प्रभाव डाला है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “कोविड -19 महामारी ने दिल्ली में सरकारी राजस्व पर काफी प्रभाव डाला है। राजस्व वृद्धि की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, ताकि सरकार दिल्ली के निवासियों के कल्याण के लिए सभी आवश्यक कार्य और कार्यक्रमों पूरा कर सके।”
उपमुख्यमंत्री ने 2019-20 के लिए दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण का भी संज्ञान लिया। देश में प्रति व्यक्ति उच्च आय वाले राज्यों में से दिल्ली एक है। 2018-19 में जीएसडीपी (4.73 प्रतिशत ) का प्रतिशत हमारे टैक्स राजस्व के मामले में 19वें स्थान पर था। 2019-20 (बीई) में जीएसडीपी का प्रतिशत टैक्स राजस्व के रूप में उत्तर प्रदेश में (9.1 प्रतिशत), केरल (7.7 प्रतिशत), राजस्थान (7.2 प्रतिशत), महाराष्ट्र (7.1 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (7.0 प्रतिशत) है।
अगर केवल दिल्ली के आंकड़े देखें तो वर्ष 2009-10 में दिल्ली का टैक्स राजस्व जीएसडीपी (ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) का 6.18 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2014-15 में यह 5.38 प्रतिशत और 2018-19 में गिरकर 4.73 प्रतिशत हो गया। इसकी तुलना में देश के अन्य राज्यों का एवरेज टैक्स कलेक्शन जीएसडीपी के प्रतिशत का वर्ष 2009-10 में 5.94 प्रतिशत था जो 2014-15 में बढ़कर 6.25 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 में 6.69 फीसद हो गया। इससे साफ है कि दिल्ली में टैक्स कलेक्शन घट रहा, जबकि अन्य प्रदेशों में बढ़ रहा।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीडीसी को निर्देशित किया कि वह इस अध्ययन शुरू करे। यहां पर राजस्व के आधार में सुधार करके जीएसडीपी के लिए टैक्स में सुधार की गुंजाइश है। डीडीसी जीएनसीटीडी के कर-संबंधी सभी प्रासंगिक डेटा का विश्लेषण करके टैक्स में योगदान देने वाले सभी कारणों पर एक विस्तृत अध्ययन कर सकती है। राजस्व के आधार को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकताओं पर सुझाव दे सकती है। डीडीसी को इस क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों और संबंधित संगठनों के विशेषज्ञों से सलाह लेना चाहिए, ताकि वर्तमान स्थिति और अधिक क्षमता के साथ सुधार के उपायों का सभी प्रकार से विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने डीडीसी को दो महीने के अंदर इसके निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
दिल्ली में राजस्व के आधार में सुधार पर अध्ययन शुरू करने की जिम्मेदारी मिलने के बाद डीडीसी के वाइस चेयरमैन जस्मीन शाह ने कहा, “दिल्ली सरकार की अर्थ व्यवस्था को खोलने और एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल की रणनीति ने आर्थिक पुनरुत्थान के लिए सही परिस्थितियों को निर्धारित किया है। दिल्ली के राजस्व के आधार में सुधार के लिए डीडीसी गहराई से अध्ययन करेगा। हम इस अध्ययन को करने के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शामिल करेंगे। आज, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने का दिल्ली मॉडल पूरे भारत के लिए एक मॉडल बन गया है और हमें विश्वास है कि हम उचित रणनीति के साथ राजस्व घाटे को भी समय पर दूर कर पाएंगे।”
न्यूज स्त्रोत आईएएनएस