अमेरिकी-ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय प्रोफैश्नल्स पर संकट, वीजा देने से किया इंकार, जानें पूरा मामला

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जयपुर। अमेरिका और ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय प्रोफैशनल्स पर एक बार पिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और इस बार इस संकट का कारण एच-1बी वीजा ही बना है, जिसके लिए दोनों सरकारों ने भारतीयों के प्रति नामंजूरी जाहिर की है। दरसअल, अमेरिका में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को कानूनन काम करने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस कानून को खत्म करने का फैसला लिया, जिससे वर्क परमिट पर कार्यरत 70,000 एच-4 वीजाधारक पर बहुत खराब प्रभाव पडेगा।

अमेरिकी सांसदों ने उठाया मदद का बेडा

परदेस में कार्यरत भारतीयों पर आई इस आफत को लेकर 130 अमेरिकी सांसदों ने संयुक्त रूप से गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टेन नीलसन को पत्र लिखा है जिसमें उनका कहना है कि अमेरिका में एच-4 वीजाधारकों का काम करने की इजाजत देने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है क्योंकि यह वीजा योजना पिछले कई वर्षों से अमेरिकी लोगों को राहत व आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। सासंदों ने अपने पत्र में लिखा है कि फिल्हाल, हम आपसे एच-1 बी वीजाधारकों और उन पर आश्रित जीवनसाथियों को वर्कपरमिट प्रदान करने के पुराने नियमों को जारी रखचतने की आग्रह करते है। बता दें कि एच-4 वीजा औऱ वर्क परमिट का लाभ उठाने वालों में अधिकांश संख्या महिलाओं की है जो भारतीय कुशल और पेशेवर हिस्से ताल्लुक रखते हैं।

ब्रिटेन में तीस हजार लोग बने भारतीयों का मसीहा

भारतीय प्रोफैशनल्स पर आए वीजा संकट को लेकर ब्रिटेन में सैकड़ों पेशेवरों ने भी भारतीयों का समर्थन किया और बडी संख्या में प्रजदर्शन पर उतर आए हैं। इस दौरान ब्रिटिश सरकार के फैसले को अंजाम देते हुए  लगभग 30 हजार से अधिक लोगों ने एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि यह ऑनलाइन अभियान ब्रिटेन के ही उच्च कुशल प्रवासियों के एक समूह ने चलाया है जिन्होने सरकार से आग्रह किया है कि देश में रहने और काम करने के अधिकारों को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधानों गलत इस्तेमाल रोका जाना चाहिए।

खबरों की मानें तो ब्रिटेन में दिसंबर 2017 के बाद से ही भारतीय इंजीनियरों, आइटी पेशेवरों, डॉक्टरों और शिक्षकों समेत 6060 कुशल पेशेवरों को वीजा देने से मना कर दिया गया है। इस मामले में नवनिर्वाचित ब्रिटेन गृह मंत्रालय के पाकिस्तानी मूल के मंत्री साजिद जावेद ने मामले की समीक्षा करन के कहा है।

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