केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार

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जयपुर। मामले को लेकर केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार में अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा है कि संबंधित हाई कोर्ट में सुनवाई हो क्योंकि यह राज्यों से जुड़ा मामला है और वह इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं करेंगे.

आपको बता दें कि याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाया गया है तो पूरी तरीके से आए संवैधानिक है इसके अलावा याचिका में 200 रोस्टर प्रणाली के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग की गई थी.

वहीं इसके अलावा को बता दी कि फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुनर्विचार याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में जो आधार दिए गए हैं उन पर कोर्ट पहले से ही विचार कर चुका है ऐसे में 23 जनवरी के फैसले को कोई त्रुटि नजर नहीं आती है.

आपको बता दें कि कोर्ट में खुली अदालत अदालत में सुनवाई की बात को लेकर भी उस मांग को ठुकरा दिया है उसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार ने दे दिए पारित करें फैसले को पलट दिया है.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फंडेड विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियां घट सकती इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटि के लाभ के लिए भी विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक इकाई के रूप में काम कर आ जाना चाहिए.

 

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