दवा के बढ़ते दामों पर कंट्रोल के लिए भारत सरकार उठा सकती है ये कदम
कोरोना वायरस से 70 प्रतिशत तक जरूरी दवाएं महंगी हो गयी है। कोरोना से दावाओं की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत में पैरासिटामोल की कीमतों में 40 प्रतिशत तक महंगे हो गए हैं। इस वायरस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो भारत में सस्ते इलाज पर ब्रेक लग जाएगा। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। चीन में कोरोना पर जल्द काबू पाना असंभव बना हुआ है। फिलहाल इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। ऐसे में भारत सरकार दवा की बढ़ती कीमतों पर कैसे लगाम लगाए। आमजन को राहत मिल सके।
फार्मा इंडस्ट्रीज ने चीन से दवा निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार से रियायत की मांग की है। भारत में चीन से 80 प्रतिशत एपीआई का आयात चीन से होता है। इंडस्ट्रीज ने शुरुआती 3 से 5 साल के लिए टैक्स हॉलिडे को लेकर भी मांग की है। इंडस्ट्री की मांग है कि पर्यावरण मंजूरी 6 माह के अंदर मिल सके। अलग प्रोडक्ट मिक्स बनाने के लिए एक ही लाइसेंस की इजाजत मिले सके। इसके अतिरिक्त सरकार को भारत में घरेलू एपीआई इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कुछ राहत दे। इसमें चीन की मैन्यूफैक्टरिंग कॉस्ट 20-30 प्रतिशत तक सस्ती है। इसको ध्यान में रखकर एपीआई इंडस्ट्रीज को राहत दें।
रिपोर्ट के अनुसार, चीन में कोरोना के कहर के चलते सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले पेरासिटामोल की कीमतें भारत में 40 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त कई तरह के बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए उपयोग में आन वाली एंटीवायोटिक, एंजिथ्रोमाइसिन की दरों में 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो गई है। यदि कोरोना पर कंट्रोल नहीं किया जा सका तो अप्रैल से फार्मा इंडस्ट्री को दवा की कमी से जूझना पड़ सकता है।