कांग्रेस के मुख्यमंत्री लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से हटाने के पक्ष में

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पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी लॉकडाउन को बढ़ाने के संबंध में केंद्र को पत्र लिखने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस शासित ज्यादातर राज्य लॉकडाउन को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के पक्ष में हैं।

नारायणसामी ने कहा कि वह लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कोविड-19 का एकमात्र इलाज आईसोलेशन ही है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जब कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा, “हर राज्य सरकार विशेषज्ञ की सलाह लेने जा रही होगी और कोई भी नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा। भारत की सरकार जो भी फैसला करेगी, हम उसे सुनिश्चित करेंगे।”

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है और उनकी सलाह है कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए। ‘भीलवाड़ा मॉडल’ के लिए सराहना बटोर रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोनोवायरस को लेकर करीब 5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और पूरी आबादी की स्क्रीनिंग की योजना है।

अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा, “प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने दो टास्क फोर्स का गठन किया है, क्योंकि जिंदगियां मायने रखती हैं। एक अन्य टास्क फोर्स को लॉकडाउन के मुद्दे को देखने के लिए गठित किया गया है, ताकि चरणबद्ध तरीके से इसे हटाया जा सके।”

इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि लॉकडाउन उठाने से पहले एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “यदि उड़ान, रेल या सड़क परिवहन को अंतर्राज्यीय यात्रा की अनुमति दी जाती है तो संभावना है कि संक्रमित व्यक्ति राज्य में आ सकते हैं। वहीं समस्या जारी रह सकती है, और राज्यों को इस वायरस को खत्म करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा।”

बघेल ने कहा, “अंतर्राज्यीय यात्रा शुरू करने से पहले, एक मेकैनिज्म तैयार करना चाहिए ताकि वायरस का प्रसार न हो सके और इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए।”

वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को ट्वीट के माध्यम से कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पूरे पंजाब में 2.30 लाख राशन पैकेट वितरित किए हैं, जिसमें 10 किलो आटा, 2 किलोग्राम दाल और दो किलो चीनी शामिल है। बाकी चीजों को युद्धस्तर पर वितरित किया जा रहा है।कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति डीसी कार्यालय या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से संपर्क करें।”

न्यूज स्त्रोत आईएएनएस

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