CAA के विरोध में मेंगलोर में हुई थी हिंसा, न्यायिक जांच के आदेश
नागरिकता संशोधन कानून खिलाफ लोगों में उपजा उबाल अभी शांत भी नहीं हुआ है। इस बीच कर्नाटक से नागरिकता कानून हिंसा के न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री बासवाराज बोम्मई ने कहा कि नागरिकात कानून के खिलाफ मेंगलोर में हुई हिंसा के न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। गृहमंत्री के अनुसार न्यायिक जांच के आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर दिए गए हैं।
केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने नागरिकता कानून के मसले को लेकर सभी दलों की बैठक बुलाई है। सीएम की अगुवाई में होने वाली ये बैठक 29 दिसंबर को तिरुवअनंतपुरम में होनी है। इस बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक संगठनों के प्रमुख और धार्मिक नेता भी शामिल होंगे। नागरिक संशोधन कानून के विरोध में पीछले कई दिनों तक देशभर में उबाल देखने को मिला था। दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र में बीते दिनों हुई हिंसा के आरोपियों ने कोर्टत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। नागरिकता कानून के खिलाफ हुए उपद्रव के दौरान पकड़े गए 6 आरोपियों की याचिका पर 28 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट मे सुनवाई होनी है।
इनके अलावा अन्य 9 आरोरियों की याचिका पर 26 दिसंबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि देशभर में नागरिकता कानून के विरोध की आग अभी बूझी भी नही हैं। लोगों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। देश के कई हिस्सों से हिंसा ने सबको हैरत में डाल दिया। हालांकि हिंसा के दौरान दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। यूपी में भी नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हिंसा होने से दर्जनों लोग मारे गए थे।