तैयारी /केंद्र सरकार लगाएगी 10 हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, प्रदूषण की हमेशा के लिए होगी छुट्टी

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जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए हाइड्रोजन चले तो वाहनों और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में केंद्र सरकार से पूरी डिटेल में रिपोर्ट मांग ली है। जिससे देश को प्रदूषण से हमेशा के लिए निजात मिल सकता है पुलिस टॉप आपको बता दें कि हाइड्रोजन चले तो हाल में शून्य प्रदूषण होता है और इससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी नहीं होता है।

वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्राफ्ट की जारी कर दिया गया है, जिसके तहत सरकार देशभर में फैले हाइड्रोजन आधारित फ्यूल स्टेशन वहां नौरंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 680 करोड रुपए अनुमानित फंड बनाया है जिसे अगले 2 से 5 साल में खर्च किया जाएगा। वहीं इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देशभर में 10 जगह पर हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन को लगाएगी। और इसके साथ-साथ हाइड्रोजन चौहानों की डिजाइन टेस्टिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तमाम तरह की योजनाओं प्रस्तावित किया जाएगा।

इसके अलावा सरकार की ओर से जारी करेगी ड्राफ्ट के मुताबिक ऑयल एंड गैस कंपनियों को 10:00 हाइड्रोजन वितरण स्टेशन स्थापित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने इन स्टेशनों के लिए 10 जगह का चुनाव भी किया है जिसके अंतर्गत बड़ौदा गांधी नगर चेन्नई पांडिचेरी पुणे मुंबई आगरा मथुरा पानीपत और चेन्नई जैसे शहरों के नामों को शामिल कर आ गया है।

वही आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से दिल्ली के समीप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी जाएगी जो फ्यूल सेल स्टेक सेल सेल एंड हाइड्रोजन इंजन बेस्ट व्हीकल और हाइड्रोजन स्टोरी सिलेंडर का सर्टिफिकेशन करेगी। इसके साथ ही स्कूल आधारित वाहनों की सुरक्षा के लिए कुछ जरुरी नियम भी बनाए जाएंगे।

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