30 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को ₹3,737 करोड़ बोनस देगी केंद्र सरकार

दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इन सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली समय से पहले ही आ गई है। यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 3,737 करोड़ रु के बोनस को मंजूरी दे दी है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बोनस से 30 लाख नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा। इनमें वे कर्मचारी भी शामिल है जो स्वायत्त केंद्रीय संगठन में काम करते हैं। जावड़ेकर ने कहा कि,”यूनियन कैबिनेट ने 2019-2020 के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी। उनके मुताबिक 30 लाख से अधिक नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों में 3,737 करोड़ रु का बोनस बांटा जाएगा।इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और त्योहारों के समय मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा होगा।”

कर्मचारियों को बोनस एक सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। आधिकारिक बयान में कहा गया है,”गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को पिछले साल के उनके प्रदर्शन के आधार पर बोनस दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले दिया जाता है। सरकार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिये उत्पादकता आधारित बोनस और तदर्थ बोनस की घोषणा कर रही है। इसे जल्दी संबंधित कर्मचारियों को दिया जाएगा।” बयान के अनुसार,”उत्पादकता से संबद्ध बोनस के तहत भारतीय रेल, डाक,रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इससे सरकार पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।”

इसमें कहा गया है,”गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस या तदर्थ बोनस केंद्र सरकार के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है। इससे 13.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकार पर 946 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।”

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाभार्थियों में रेलवे, डाकघर, ईपीएफओ, ईएसआईसी और प्रोडक्शन जैसे सरकारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के 17 लाख नॉन-गैजेटेड कर्मचारी शामिल हैं।

बता दें की इस प्रकार, कुल 30.67 लाख कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा और सरकार पर कुल 3737 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।