साइबर अपराध पर रोक लिए कर रहे हैं काम: केंद्र सरकार
नई दिल्ली। केन्द्रीय सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साइबर क्राईम पर लगाम लगाने के लिए 196 करोड़ खर्च कर साइबरक्राईम अपराध नियत्रंण सेल का गठन किया गया है। साथ प्रशिक्षित 2500 महिला पुलिस अधिकारी तथा 25000 पुरूष पुलिस अधिकारियों के साथ 13000 न्यायिक अधिकारियों को भी लगाया गया है। जिससे आए दिन महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले साइबर क्राईम पर लगाम लगाई जा सके।
एडिशनल सॉलिस्टर जनरल मानिन्दर सिंह ने न्यायालय द्वारा गठित बेंच के सदस्यों जस्टिस मदन बी लोकुल और जस्टिस यूयू ललित को सरकार की ओर से बुधवार न्यायालय में प्रस्तुत किए गए एफेडेविड के आधार पर यह जानकारी दी।
इस संबंध में कोर्ट पहले ही सभी स्टॉकहोल्डर, इंटरनेट सर्विसदाताओं से साईबर अपराध पर साकारात्मक कदम उठाने की बात कह चुका है। न्यायिक बेंच ने कहा कि निषेधात्मक कॉटेंट्स को इंटरनेट से हटा दिया जाए। सर्च इंजन गूगल के अनुसार हर घंटे में इंटरनेट पर इतने ज्यादा विडियों अपलोड होते रहते हैं कि उन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल काम होता जाता है।
सरकार और सर्च इंजन द्वारा दिए तर्क को खारिज करते हुए मानिन्दर सिंह ने कहा कि यह आप लोगों के लिए आवश्यक काम है साइबर अपराध रोकने के लिए आप सभी जरूरी कदम
उठाएं। सिंह ने सुरक्षा शाखाओं और सर्च इंजन सेल को इस बात का ध्यान दिलाया कि किस प्रकार साइबर अपराध रोकने के लिए नई यांत्रिकी का निर्माण किया जाए ना कि सिर्फ आप अपनी सरकार से मिलने वाली राजस्व पर ध्यान दें।