प्रवासी श्रमिकों को लेकर केंद्र का SC में हलफनामा, उठाए कदमों के बारे में दी जानकारी

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केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। शनिवार को हलफनामें में कहा है कि एनएचआई के सहयोग से केंद्र सरकार ने लॉकाडउन के बीच सड़कों पर पैदल सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों को एक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद की है।

केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि जब भी जरूरत होती है तो प्रवासी श्रमिकों को भोजन, पेयजल और दवाइयां आवश्यकता के अनुरूप मुहैया कराई जाती है।

शनिवार को दायर हलफनामे के अनुसार, केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि राज्य सरकारें और रेलवे प्रावसियों को भोजन-पानी की व्यवस्था करते हैं। संबंधित राज्य सरकारों के अतिरिक्त एक जून तक रेलवे ने 1.63 करो़ड़ भोजन के पैकेट और 2.10 करोड़ से ज्यादा पीने के पानी की बोतलें वितरित की हैं।

हलफनामे में ये भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों, सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं सहित पूरे देश ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया है।

इससे पहले शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि सभी प्रवासियों को 15 दिन में उनके घर पहुंचाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना होगा कि वे कैसे रोजगार और अन्य राहतें प्रदान करेंगे।

प्रवासी मजदूरों को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। प्रवासियों की दयनीय स्थिति का कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था।

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