Bengal के राज्यपाल धनखड़ मिले अमित शाह और राष्ट्रपति कोविंद से
श्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, जो दिल्ली के दो दिवसीय दौरे पर हैं, ने गुरुवार शाम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य में ‘बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति’ के बारे में जानकारी दी। धनखड़ ने गुरुवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं बताया कि बैठक के दौरान क्या चर्चा हुई।
धनखड़ के कार्यालय ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल श्री जगदीप धनखड़ ने श्रीमती सुदेश धनखड़ के साथ भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री राम नाथ कोविंद और प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद के साथ राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की।
धनखड़ ने हालांकि कहा कि राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी।
बाद में धनखड़ ने गृहमंत्री शाह से मुलाकात की। धनखड़ और शाह दोनों की एक तस्वीर के साथ गृहमंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की।
विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सत्ता में बने रहने के बाद धनखड़ और शाह के बीच यह पहली मुलाकात थी।
राष्ट्रपति और शाह के साथ धनखड़ की बैठकें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, जो राज्य में ‘बिगड़ती’ कानून-व्यवस्था की स्थिति पर मुखर रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की ‘चुप्पी’ के बारे में जानकारी देंगे।
धनखड़ ने 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हिंसा प्रभावित राज्य के कई हिस्सों का दौरा किया था और लोगों से बात की थी।
राज्यपाल के एक करीबी सूत्र ने कहा, ‘हिंसा प्रभावित राज्य में उनके अनुभव का पूरा ब्योरा एक रिपोर्ट में दिया गया है।’ उन्होंने कहा कि धनखड़ के दिल्ली में रिपोर्ट सौंपने की संभावना है।
यह भी संभावना है कि धनखड़ ने अपनी रिपोर्ट में संकेत दिया है कि ममता के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पिछली चार कैबिनेट बैठकों में बंगाल में ‘हिंसा’ और ‘बिगड़ती’ कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
कोलकाता से उनके जाने से एक दिन पहले, भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था की कथित गिरावट पर याचिका दी थी।
धनखड़ ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा, जिसमें राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा पर चुप रहने और पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया।
–आईएएनएस