CAA Law: क्यों अटका हुआ है CAA कानून? बांग्लादेश या बंगाल चुनाव तो वजह नहीं….
नागरिकता संसोधन कानून (CAA) को लेकर भारत में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। पूर्वोत्तर राज्यों से पिछले दिनों सीएए कानून को लेकर उठी हिंसा की लपटों ने देश के कई राज्यों चपेट में ले लिया था। भारी विरोध प्रदर्शन बाद मोदी सरकार इस कानून को लेकर कोई बात नहीं कर रही है? ऐसे सवाल भी लोगों के सामने उठ खड़े हुए है्ं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी सीएए को मुद्दा बनाकर वोट बैंक बटोर सकती है। या बांग्लादेश से रिश्तों को बचाने की जुगत में है?
CAA संसद में दिसंबर 2019 को पास हुआ था। विरोध के बीच सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की। केंद्र को इस एक्ट के तहत नियम बनाने हैं। इन्हें 6 माह में जारी किया जाना था लेकिन मामला अटका पड़ा है। अगस्त में सरकार ने 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया। लेकिन नियमों का ऐलान होना बाकी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, विपक्षी दलों को डर है कि सीएए को मोदी सरकार पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में मुद्दा बना सकती है।
वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश से संबंधों पर भी असर का जिक्र है। विवादित सीएए कानून को लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहले भी विरोध जता चुकी है। सीएए के विरोध में तीन बांग्लादेशी मंत्रियों ने उस समय भारत का दौरा रद्द कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले साल मार्च में बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह का आयोजन होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा तय है। इसके चलते वो अपने दौरे से पहले माहौल को हर हाल में खराब नहीं करना चाहते हैं।
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