अयोध्या: ज़िला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर बहस कराने से टीवी चैनलों पर लगाया प्रतिबंध

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जयपुर। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मामले में अब उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले अयोध्या में जिला प्रशासन के द्वारा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर परिचर्चा कराने के लिए तभी टीवी चैनलों को प्रतिबंध कर दिया गया है और किसी भी चैनल को इजाजत नहीं है कि वह इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर किसी भी प्रकार की डिबेट या विवाद को कराएं.

जिला प्रशासन ने परीक्षाओं के लिए अयोध्या मामले की वादियों को आमंत्रित करने से भी टीवी चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले 16 अक्टूबर को अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और यह 1 महीने के अंदर आने की उम्मीद जताई जा रही है.

वहीं इस मामले को लेकर अयोध्या जिला अधिकारी अनुज कुमार झा का कहना है कि टीवी चैनलों को अयोध्या में सार्वजनिक स्थानों पर परिचर्चा कराने से प्रतिबंध कर दिया गया है क्योंकि इससे शांति में खलल पड़ सकता है और सांप्रदायिक अशांति हो सकती है हमने अयोध्या में  निषेधाज्ञा यादगार लगाई गई है.

वहीं आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि टीवी पर ही चर्चाओं को प्रथम प्रतिबंधित करने के लिए कोई लिखित आदेश नहीं जारी किया गया है जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि टीवी चैनलों को सार्वजनिक स्थानों पर परिचर्चा कराने से प्रतिबंधित करने किसी भी तरीके से न्यूज़ रिपोर्टिंग को प्रभावित नहीं करेगा. वही अयोध्या में सार्वजनिक परिचर्चा कराने को इच्छुक टीवी चैनलों को जिला प्रशासन को एक आवेदन फॉर्म जारी किया है जिसमें तीन बिंदुओं में कहा गया है कि वाद विवाद के वादियों को नहीं बुलाया जाएगा किसी भी तरीके से उन्हें परिचर्चा में शामिल नहीं किया जाएगा.

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