दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अरुण जेटली ने लिखा ब्लॉग

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जयपुर। दिल्ली पर कौन राज करेगे इस बात की लड़ाई काफी समय से चल रही थी दिल्ली सरकार कई बार केंद्र सरकार और एलजी पर आरोप लगा चुकी है कि ये लोग दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देते है अब इस मामले पर सुनवाही करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अपना फैसल सुना दिया है

बुधवार को आए कोर्ट के फैसले पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एक ब्लॉग लिखा है जिसमे उन्होंने कोर्ट के इस निर्णय पर अपने विचार रखे है जेटली ने कहा की कोर्ट के फैसले को किसी की हार और किसी की जीत के रूप में देखना गलत होगा। जेटली ने कहा की कोर्ट ने  दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को मान्यता देते हुए राष्ट्रीय राजधानी के हित में केंद्र सरकार को सर्वोपरि रखा गया है।

अरुण जेटली ने कहा की कोर्ट के फैसले को मीडिया ने अलग अलग तरह से पेश किया है, इसलिए जरुरी है की कोर्ट ने क्या कहा है उसे सही रूप में देखा जाए। जेटली ने कहा की दिल्ली अभी भी पूर्ण राज्य नहीं है जिसके चलते दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, इसलिए दिल्ली सरकार के पास किसी जांच एजेंसी को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार ने पहले ऐसा किया है जो कि गलत है।

इसके अलावा जेटली ने कहा की दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिका बाकि राज्यों के राज्यपाल की तरह नहीं है वह एक तरह से प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं।

जेटली ने कहा की कोर्ट ने अपने फैसले में किसी के भी अधिकारों में कोई कमी नहीं की है और ना ही किसी के अधिकारों का बढ़ाया है, जेटली ने कहा की कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकारों पर बल जरुर दिया है।

 

 

 

 

 

 

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