JNU देशद्रोह केस को लेकर ये क्या बोल गई दिल्ली पुलिस
हमेशा चर्चाओं में रहने वाली जेएनयू को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। साल 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट को बताया है कि दिल्ली सरकार ने इस मामले में केस चलाने की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में देशद्रोह केस को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जज ने सुनवाई करते हुए सरकारी वकील से पूछा है कि दिल्ली सरकार को क्या आपने केस चलाने की प्रमिशन देने के लिए रिमाइंडर नोटिस दिया है। इस सवाल के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रिमाइंडर नोटिस नहीं दिया गया है।
आपको बता दें कि दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 9 फरवरी 2016 को भारत विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को आरोपी बनाया था। आरोपियों में कन्हैया कुमार जो जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष के पद पर था, उमर खालिद और अनिर्बान के अलावा सात लोगों को पुलिस ने देशद्रोह के मामलें में केस दर्ज कर आरोपी बनाया था। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की थी। अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है। देशद्रोह के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है।
9 फरवरी 2016 को जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच की थी। पुलिस सेल ने पटियाला हाउस के मेट्रोपलिटन मजिस्ट्रेट की सुमीत आनंद की कोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी। इस चार्जशीचट में 10 लोगों को देशद्रोह का आरोपी बनाया गया था।