सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, गठित कमेटी, अमेजन, फ्लिपकार्ट को एक भयंकर प्रतिस्पर्धा मिलेगी,जानें कैसी
सरकार द्वारा एक स्वदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार (DPIIT) के संवर्धन के लिए सरकार के विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस संबंध में, सरकार द्वारा एक संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के रूप में जाना जाएगा। इस समिति का कार्य एक ई-कॉमर्स कंपनी को इसे लागू करने की नीति से लेने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नीति तैयार करनी होगी।
जिन्हें समिति में शामिल किया जाएगा
सरकार की इस पहल का उद्देश्य ई-कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जो सरकार द्वारा समर्थित होगा। वरिष्ठ डीपीआईआईटी अधिकारी को सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथ ही, सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर समिति में वाणिज्य विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, MSME मंत्रालय और NITI Aayog के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदिल जैनुलभाई, एनपीसीआई टेक्नोलॉजी के सीईओ दिलीप असबे, एनएसडीएल टेक्नोलॉजी के सीईओ सुरेश सेठ भी इस समिति का हिस्सा होंगे। इसके अलावा, इंडस्ट्री इनपुट के लिए CAT (CAIT) के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि कैट लंबे समय से विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों का विरोध कर रही है।
अमेजन और फ्लिपकार्ट के बीच जमकर मुकाबला होगा
भारतीय ई-कॉमर्स बाजार में अमेजन और फिपकार्ट का बहुमत है। लेकिन सरकार के ई-कॉमर्स कंपनी के आने से, अमेज़न और फ्लिपकार्ट को एक मजबूत प्रतिस्पर्धा मिल सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने स्थानीय और स्व-विश्वसनीय भारत अभियान के लिए वोकल लॉन्च किया है। ऐसे में सरकारी ई-कॉमर्स कंपनी पीएम मोदी के सपने को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है।