बजट २०२१ कृषि और किसानों के लिए बनाई गई न्यू योजना की अपडेट
कृषि के लिए न्यू बजट बित्त मंत्रालय ने जरी कर लिया है इससे जो उम्मीद की जा रही हैं वो निम्नलिखित हैं
कृषि क्षेत्र का परिव्यय, जो कि केंद्र सरकार के कुल बजट का ~ 5 प्रतिशत है, पिछले बजट में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा, मुख्य रूप से किसान सम्मान निधि (किसानों के लिए आय सहायता योजना) की ओर अधिक आवंटन के कारण। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि कुल आवंटन का ~ 94 प्रतिशत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर था, जबकि शेष कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के लिए था।
डेलॉयट इंडिया ने कहा, “अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए आवंटन कम था क्योंकि आवंटन का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत वेतन, पेंशन और केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों में विभिन्न प्रशासनिक खर्चों की ओर था।” “वैश्विक मानकों की तुलना में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवंटन काफी कम है। इससे सेक्टर की कुल उत्पादकता प्रभावित हुई है। इसके अलावा, कई योजनाओं के लिए, आवंटन को कृषि परिदृश्य और चुनौतियों के हितधारकों को संबोधित करने के लिए काफी हद तक जाने की आवश्यकता है। यह देखते हुए कि भारत में कृषि उत्पादकता, गुणवत्ता के मुद्दों और मूल्यवर्धन की पुरानी समस्याओं से ग्रस्त है, सरकार को इनमें से कुछ प्रासंगिक मुद्दों के समाधान के लिए बजट बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। ”
1. क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार करने के लिए, केंद्रीय बजट को निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अधिक आवंटित करना चाहिए:
2• लंबी अवधि के ऋण के लिए कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी – किसानों को आवर्ती व्यय, जैसे कि निराई, कटाई, छंटाई और परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय खेती से संबंधित उपकरणों, सिंचाई, या बुनियादी ढांचे के निर्माण पर दीर्घकालिक निवेश में मदद करना।
3• फसल बीमा – किसानों को लगातार जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित मौसम से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने में मदद करने के लिए; वर्तमान में कवरेज के निम्न स्तर को किसानों में कम जागरूकता के स्तर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; और उच्च आवंटन इस योजना के दायरे में किसानों के एक बड़े हिस्से को ला सकता है और पर्याप्त कवरेज को सक्षम कर सकता है