देश का कानून सबसे बड़ा, आपकी पॉलिसी नहीं संसदीय कमेटी ने की Twitter की खिंचाई
सरकार और ट्विटर के बीच बढ़ते विवाद के बीच एक संसदीय कमेटी ने ट्विटर इंडिया की खिंचाई की है. संसदीय कमेटी के सामने जब ट्विटर इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि ट्विटर अपनी ही नीतियों का पालन करता है इससे पहले इस महीने की शुरुआत में केंद्र ने नए आईटी नियमों को मानने के लिए एक और मौका दिया था. केंद्र का कहना था कि अगर उसने नए नियमों का पालन नहीं किया तो उसे आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत मिली सुरक्षा से हाथ धोना होगा. ट्विटर इंडिया के अधिकारियों से पूछताछ करने वाली आईटी की संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं.
सूत्रों ने बताया कि संसदीय कमेटी के सदस्यों ने ट्विटर इंडिया के अधिकारियों से कुछ कड़े और गहरे सवाल पूछे. लेकिन ट्विटर इंडिया के अधिकारियों के पास इनके कोई साफ जवाब नहीं थे. ट्विटर इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि इसकी पॉलिसी देश के कानून के समान ही है तो संसदीय कमेटी के सदस्यों ने साफ कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है आपकी पॉलिसी नहीं. पिछले कुछ महीनों से ही ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है.
पिछले दिनों विवादों के बढ़ने के साथ ही ट्विटर इंडिया ने पहले उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और उसके बाद आरएसएस के चीफ मोहन भागवत समेत इसके कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के ब्लू टिक हटा दिए थे.इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेज कर पूछा था कि उसने कांग्रेस के टूल किट पर सवाल उठाने वाले ट्वीट को मैन्युपुलेटेड मीडिया कैसे कहा. पुलिस ने कथित तौर पर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी से 31 मई को पूछताछ की थी.